28 जुलाई को विदेश मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने वर्चुअल प्रारुप में विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा आयोजित किए जा रहे ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 का उद्घाटन किया। ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र समावेशी और न्यायसंगत रिकवरी सुनिश्चित करने हेतु 'प्रौद्योगिकी' और 'स्थिरता' पर उपयुक्त ध्यान दिया जाएगा, जहां नीतियों और उनके कार्यान्वयन में इन दोनों के तीव्र एकीकरण की जरुरत है। ब्रिक्स सिविल फोरम ब्रिक्स सहयोग ढांचे के तहत एक मान्यता प्राप्त और लोगों-से-लोगों का एक प्रभावशाली मंच है।

राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत 2021 के लिए ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में निरंतरता, समेकन एवं सहमति और चार व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों : (i) बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार (ii) आतंकवाद विरोधी सहयोग (iii) एसडीजी को हासिल करने हेतु डिजिटल और तकनीकी समाधानों का इस्तेमाल और (iv) लोगों-से-लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के विषय के तहत इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग को सुदृढ़ करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने जून में बहुपक्षीय प्रणाली को सृदृढ़ करने और सुधार करने का आह्वान करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति के कार्यान्वयन की कार्य योजना को भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है।

एमओएस ने यह भी कहा कि ब्रिक्स की स्थापना को इस वर्ष 15 वर्ष पूरे हो गए हैं और अध्यक्ष के रूप में भारत ने ब्रिक्स संस्थानों और तंत्रों के संदर्भ में व्यापक स्टॉक-टेकिंग और सुव्यवस्थित कार्य किया है। इसी के तहत, ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स की गतिविधियों की संशोधित संदर्भ शर्तों पर सहमति व्यक्त की है।

उन्होंने 'सुधारित बहुपक्षवाद'; 'विकास वित्त एवं वैश्विक सार्वजनिक भलाई'; 'महामारी प्रतिक्रिया, नागरिक समाज की भागीदारी तथा भूमिका'; 'ब्रिक्स में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य व औषधियों की पारंपरिक प्रणाली'; 'ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं और महिलाओं की भागीदारी'; 'आर्थिक विकास और समावेशन की गुणवत्ता'; 'शिक्षा का भविष्य और कौशल'; 'ब्रिक्स में समावेशी विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने में तकनीकी की भूमिका'; 'स्थायित्व में लोगों की भागीदारी', आदि पर सिविल फोरम 2021 के तहत की जा रही वार्ता पर संतोष ज़ाहिर किया। उन्होंने वैश्विक शासन अवसंरचना को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी व सहभागी बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ आदि समेत विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के आह्नान की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि सीएसओ ने ब्रिक्स देशों से एसडीजी को हासिल करने हेतु अपने नागरिकों और मानवता के कल्याण के लिए वैश्विक सार्वजनिक भलाई व डिजिटल समाधान के सृजन एवं पोषित के लिए सहयोग करने का भी आह्वान किया है।

उद्घाटन सत्र को ब्रिक्स देशों के प्रमुख नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की ओर से भी संबोधित किया गया। इसके पश्चात् 'ब्रिक्स में समावेशी विकास एवं उद्यमिता का संवर्धन: तकनीकी की भूमिका', और 'स्थायित्व में लोगों की भागीदारी: ब्रिक्स अनुभव' विषय पर दो पूर्ण सत्र आयोजित किए गए।

उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच एक प्रभावी, सार्थक और स्थायी पहुंच, अधिगम व साझेदारी के रोडमैप को मजबूत करने हेतु 'ब्रिक्स सिविल फोरम प्रक्रिया के समेकन' के हिस्से के रूप में, ब्रिक्स सिविल फोरम वेबसाइट को इस कार्यक्रम की मेजबान संस्था, आरआईएस द्वारा लॉन्च किया गया। इस वेबसाइट का उद्देश्य ब्रिक्स सिविल फोरम की सभी गतिविधियों का एक स्थायी संग्रह और ज्ञान मंच बनना है। यह संस्थागत मंच ब्रिक्स का 'विचार बैंक' होगा जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है और ठोस नीतिगत उपायों का सुझाव भी दे सकता है।