राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2141
दिनांक 04.08.2022 को उत्तर देने के लिए
तमिलनाडु में पासपोर्ट सेवा केंद्रों के लिए निधि
2141. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोले गए पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु सहित राज्य-वार स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार वर्तमान में जारी किए जा रहे पासपोर्टों में कुछ परिवर्तन करने की योजना बना रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)
(क) पूरे भारत में तमिलनाडु में खोले गए 19 केंन्द्रों सहित 174 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) खोले गए हैं। इनका ब्यौरा अनुबंध-I
में दिया गया है।
(ख) पीएसके और पीओपीएसके के लिए व्यय सीधे विदेश मंत्रालय के बजट से दिया जाता है जिसमें तमिलनाडु सहित विशेष राज्यों के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की जाती है।
(ग) से (ड.) सरकार 2022-23 से अपने नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है। यह कागज और इलेक्ट्रॉनिक मिश्रित पासपोर्ट होगा, जिसमें बैक कवर में इनले के रूप में जुड़ा हुआ एक एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) चिप और एंटेना होगा। पासपोर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी उसके डेटा पेज पर प्रिंट होने के साथ-साथ चिप में भी स्टोर की जाएगी। दस्तावेज़ और चिप की विशेषताओं को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) दस्तावेज़ 9303 में निर्दिष्ट किया गया है। मंत्रालय ने ई-पासपोर्ट जारी करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को तकनीकी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ई-पासपोर्ट पुस्तिकाएं इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक द्वारा तैयार की जाएंगी। नमूना ई-पासपोर्ट का परीक्षण किया गया है और तकनीकी तंत्र और बुनियादी ढांचे के पूरा होने के बाद इसका बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा और जारी किया जाएगा। कथित सुविधा पूरे भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।