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आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता

प्र: आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के अनुरोध के सव्‍यवहार करने वाले भारत में केंद्रीय प्राधिकारी कौन है?
उ:
भारत सरकार के व्यापार नियमों के आवंटन के अनुसार, गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकारी है। गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ऐसे सभी अनुरोध प्राप्त करता है, उनकी जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है। (आंतरिक सुरक्षा-II (आईएस-II) प्रभाग गृह मंत्रालय इस विषय को संभालता है। विदेश मंत्रालय इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है जब इन मंत्रालयों द्वारा राजनयिक माध्यमों से ऐसे अनुरोध किए जाते हैं।
प्र: विदेश में रहने वाले व्यक्ति पर भारतीय अदालत द्वारा जारी समन की सेवा के लिए क्या प्रक्रिया है?
उ:
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 105 में केन्द्र सरकार द्वारा समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में विदेशी सरकारों के साथ पारस्परिक व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। तदनुसार, गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ने 39 देशों के साथ आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां/समझौते किए हैं जहां दस्तावेजों की तामील करने का प्रावधान है।

आपराधिक मामलों में परिचालन पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों वाले देशों की सूची:

अद्यतन सूची के लिए, कृपया केंद्रीय जांच ब्यूरो की वेबसाइट देखें (सीबीआई): www.cbi.nic.in अन्य मामलों में, गृह मंत्रालय द्ववारा विदेश मंत्रालय या उस देश में हमारे मिशन/दूतावास के माध्यम से संबंधित विदेशी सरकार को पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर अनुरोध किया जाता है।दोनों श्रेणियों के देशों में अंतर यह है कि भारत के साथ एमएलएटी रखने वाले देश का दायित्व है कि वह दस्तावेजों की तामील पर विचार करे, जबकि गैर-विधायक देशों पर इस तरह के अनुरोध पर विचार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए, गृह मंत्रालय की वेबसाइट से परामर्श करें: (mha.nic.in/Policy-Guidelines) देखें
प्र: विदेश में रहने वाले व्यक्ति पर भारतीय अदालतों द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट (जमानती और गैर-जमानती) के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
उ:
गृह मंत्रालय को प्राप्त समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं को संबंधित भारतीय मिशन/दूतावास को भेज दिया जाता है, जो बदले में इस मामले को उस देश में नामित केन्द्रीय प्राधिकारी के पास भेजता है । एमएलएटी देशों के मामले में, संचार का तरीका एमएलएटी में निर्धारित है और यह या सीधे गृह मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकारी के बीच या राजनयिक माध्यमों से हो सकता है । नामित प्राधिकारी अनुरोध पर विचार करने के बाद अपनी एजेंसी को संबंधित व्यक्ति को पर दस्तावेजों की तामील करने का निर्देश देता है और तामील की रिपोर्ट यदि कोई हो, तो उसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। मुख्यर रूप से अधिकतर देशों में यह व्यवस्था है । हालांकि, कुछ देशों में निजी कंपनियों/एनजीओ को न्यायिक दस्ता वेजों की तामील करने का जिम्मा भी सौंपा गया है।भारत में, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों पर सम्मन/नोटिस/न्यायिक प्रक्रियाओं की तामील के सभी अनुरोधों अवर सचिव (कानूनी), आईएस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, 9वीं मंजिल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 को भेजें।

अधिक जानकारी के लिए, गृह मंत्रालय की वेबसाइट : mha.nic.in/Policy-Guidelines देखें।
प्र: क्या विदेश में रहने वाले व्यक्ति पर भारतीय अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट की सेवा करना संभव है?
उ:
गृह मंत्रालय गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट की सेवा शुरू नहीं करता है । गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट की सेवा व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए राशि है । प्रत्यर्पण के अनुरोध संबंधित विदेशी देश के साथ बातचीत की प्रत्यर्पण संधियों में निहित कानूनी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर आधारित हैं । ऐसे अनुरोध ों को निर्धारित प्रारूप में विदेश मंत्रालय, सीपीवी डिवीजन, पटियाला हाउस एनेक्सी, तिलकमार्ग, नई दिल्ली को भेजा जाना है - 110001