दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 105 में केन्द्र सरकार द्वारा समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में विदेशी सरकारों के साथ पारस्परिक व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। तदनुसार, गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ने 39
देशों के साथ आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां/समझौते किए हैं जहां दस्तावेजों की तामील करने का प्रावधान है।
आपराधिक मामलों में परिचालन पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों वाले देशों की सूची:
क्रम संख्या |
देश |
वर्ष |
1. |
स्विट्ज़रलैंड
|
1989
|
2. |
टर्की
|
1993
|
3. |
युनाइटेड किंगडम
|
1995
|
4. |
कनाडा
|
1998
|
5. |
कज़ाकस्तान
|
2000
|
6. |
संयुक्त अरब अमीरात
|
2000
|
7. |
रूस
|
2000
|
8. |
उज़्बेकिस्तान
|
2001
|
9. |
ताजिकिस्तान
|
2003
|
10. |
यूक्रेन
|
2003
|
11. |
मंगोलिया
|
2004
|
12. |
थाईलैंड
|
2004
|
13. |
बहरीन
|
2005
|
14. |
फ्रांस
|
2005
|
15. |
दक्षिण कोरिया
|
2005
|
16. |
सिंगापुर
|
2005
|
17. |
दक्षिण अफ़्रीका
|
2005
|
18. |
संयुक्त राज्य अमेरिका
|
2005
|
19. |
बेलारूस
|
2006
|
20. |
मॉरीशस
|
2006
|
21. |
कुवैत
|
2007
|
22. |
स्पेन
|
2007
|
23. |
बल्गारिया
|
2008
|
24. |
वियतनाम
|
2008
|
25. |
मेक्सिको
|
2009
|
26. |
मिस्र
|
2009
|
27. |
हांगकांग
|
2009
|
28. |
बोस्निया और हर्जेगोविना
|
2010
|
29. |
ईरान
|
2010
|
30. |
म्यांमार
|
2010
|
31. |
श्रीलंका
|
2010
|
32. |
ऑस्ट्रेलिया
|
2011
|
33. |
बांग्लादेश
|
2011
|
34. |
इंडोनेशिया
|
2011
|
35. |
मलेशिया
|
2012
|
36. |
अज़रबैजान
|
2013
|
37. |
किर्गिज गणराज्य
|
2014
|
38. |
इज़राइल
|
2015
|
39. |
ओमान की सल्तनत
|
2015
|
अद्यतन सूची के लिए, कृपया केंद्रीय जांच ब्यूरो की वेबसाइट देखें (सीबीआई): www.cbi.nic.in अन्य मामलों में, गृह मंत्रालय द्ववारा विदेश मंत्रालय या उस देश में हमारे मिशन/दूतावास के माध्यम से संबंधित विदेशी सरकार को पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर अनुरोध किया
जाता है।दोनों श्रेणियों के देशों में अंतर यह है कि भारत के साथ एमएलएटी रखने वाले देश का दायित्व है कि वह दस्तावेजों की तामील पर विचार करे, जबकि गैर-विधायक देशों पर इस तरह के अनुरोध पर विचार करने की कोई बाध्यता नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए, गृह मंत्रालय की वेबसाइट से परामर्श करें: (mha.nic.in/Policy-Guidelines) देखें