भारत सरकार के व्यापार नियमों के आवंटन के अनुसार, गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकारी है। गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ऐसे सभी अनुरोध प्राप्त करता है, उनकी जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है। (आंतरिक सुरक्षा-II (आईएस-II) प्रभाग गृह मंत्रालय इस विषय को संभालता है। विदेश मंत्रालय इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है जब इन मंत्रालयों द्वारा राजनयिक माध्यमों से ऐसे अनुरोध किए जाते हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 105 में केन्द्र सरकार द्वारा समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में विदेशी सरकारों के साथ पारस्परिक व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। तदनुसार, गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) ने 39 देशों के साथ आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां/समझौते किए हैं जहां दस्तावेजों की तामील करने का प्रावधान है।

आपराधिक मामलों में परिचालन पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों वाले देशों की सूची:

क्रम संख्‍या	देश	वर्ष
1.	स्विट्ज़रलैंड	1989
2.	टर्की	1993
3.	युनाइटेड किंगडम	1995
4.	कनाडा	1998
5.	कज़ाकस्तान	2000
6.	संयुक्त अरब अमीरात	2000
7.	रूस	2000
8.	उज़्बेकिस्तान	2001
9.	ताजिकिस्तान	2003
10.	यूक्रेन	2003
11.	मंगोलिया	2004
12.	थाईलैंड	2004
13.	बहरीन	2005
14.	फ्रांस	2005
15.	दक्षिण कोरिया	2005
16.	सिंगापुर	2005
17.	दक्षिण अफ़्रीका	2005
18.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2005
19.	बेलारूस	2006
20.	मॉरीशस	2006
21.	कुवैत	2007
22.	स्पेन	2007
23.	बल्गारिया	2008
24.	वियतनाम	2008
25.	मेक्सिको	2009
26.	मिस्र	2009
27.	हांगकांग	2009
28.	बोस्निया और हर्जेगोविना	2010
29.	ईरान	2010
30.	म्यांमार	2010
31.	श्रीलंका	2010
32.	ऑस्ट्रेलिया	2011
33.	बांग्लादेश	2011
34.	इंडोनेशिया	2011
35.	मलेशिया	2012
36.	अज़रबैजान	2013
37.	किर्गिज गणराज्य	2014
38.	इज़राइल	2015
39.	ओमान की सल्तनत	2015

अद्यतन सूची के लिए, कृपया केंद्रीय जांच ब्यूरो की वेबसाइट देखें (सीबीआई): www.cbi.nic.in अन्य मामलों में, गृह मंत्रालय द्ववारा विदेश मंत्रालय या उस देश में हमारे मिशन/दूतावास के माध्यम से संबंधित विदेशी सरकार को पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर अनुरोध किया जाता है।दोनों श्रेणियों के देशों में अंतर यह है कि भारत के साथ एमएलएटी रखने वाले देश का दायित्व है कि वह दस्तावेजों की तामील पर विचार करे, जबकि गैर-विधायक देशों पर इस तरह के अनुरोध पर विचार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए, गृह मंत्रालय की वेबसाइट से परामर्श करें: (mha.nic.in/Policy-Guidelines) देखें

गृह मंत्रालय को प्राप्त समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं को संबंधित भारतीय मिशन/दूतावास को भेज दिया जाता है, जो बदले में इस मामले को उस देश में नामित केन्द्रीय प्राधिकारी के पास भेजता है । एमएलएटी देशों के मामले में, संचार का तरीका एमएलएटी में निर्धारित है और यह या सीधे गृह मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकारी के बीच या राजनयिक माध्यमों से हो सकता है । नामित प्राधिकारी अनुरोध पर विचार करने के बाद अपनी एजेंसी को संबंधित व्यक्ति को पर दस्तावेजों की तामील करने का निर्देश देता है और तामील की रिपोर्ट यदि कोई हो, तो उसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। मुख्यर रूप से अधिकतर देशों में यह व्यवस्था है । हालांकि, कुछ देशों में निजी कंपनियों/एनजीओ को न्यायिक दस्ता वेजों की तामील करने का जिम्मा भी सौंपा गया है।भारत में, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों पर सम्मन/नोटिस/न्यायिक प्रक्रियाओं की तामील के सभी अनुरोधों अवर सचिव (कानूनी), आईएस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, 9वीं मंजिल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 को भेजें।

अधिक जानकारी के लिए, गृह मंत्रालय की वेबसाइट : mha.nic.in/Policy-Guidelines देखें।

गृह मंत्रालय गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट की सेवा शुरू नहीं करता है । गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट की सेवा व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए राशि है । प्रत्यर्पण के अनुरोध संबंधित विदेशी देश के साथ बातचीत की प्रत्यर्पण संधियों में निहित कानूनी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर आधारित हैं । ऐसे अनुरोध ों को निर्धारित प्रारूप में विदेश मंत्रालय, सीपीवी डिवीजन, पटियाला हाउस एनेक्सी, तिलकमार्ग, नई दिल्ली को भेजा जाना है - 110001